२०८२/८३ को बजेट विश्लेषण
बजेटका चुनौती र जोखिमहरू
यद्यपि,
बजेटका केही महत्त्वपूर्ण चुनौती र जोखिमहरू छन्।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै, यस वर्ष पनि
राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती देखिन्छ। यथार्थपरक नभएका लक्ष्यहरूले बजेट घाटा बढाउने र ऋणमाथि निर्भरता
सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ। बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश (२०.८%) अघिल्लो
वर्षभन्दा केही बढे पनि, यो अझै पनि
चालु खर्चको तुलनामा धेरै कम छ। नेपालको
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै पुँजीगत खर्चको
कमजोर कार्यान्वयन क्षमता हो। विगतमा बारम्बार पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने र गुणस्तरहीन काम
हुने गरेको अनुभव छ। यो बजेटले
पनि पुरानै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ठोस सुधार रणनीति ल्याउन सकेको देखिँदैन। चालु खर्च (६०.१%) अझै पनि उच्च छ। सरकारको आकार,
अनावश्यक निकायहरू र कर्मचारीमा हुने
खर्च कटौती गर्न ठोस योजना देखिँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती नगरी पुँजीगत खर्च र विकासका लागि
स्रोत जुटाउन कठिन हुन्छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋणमाथि
अत्यधिक
निर्भरता
देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले देशको
सार्वजनिक ऋणलाई निरन्तर बढाउँदै लैजान्छ, जसले विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोत घटाउँछ र भविष्यका पुस्तामा
वित्तीय बोझ थपिन्छ।
बजेटले
धेरै नयाँ र दूरगामी प्रभाव
पार्ने कार्यक्रमहरूभन्दा पनि विगतका कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिएको
देखिन्छ। यसले नयाँ सोच र दिगो समाधानतर्फको
पहललाई कमजोर देखाउँछ। बजेटमा ठूला र रणनीतिक महत्त्वका
आयोजनाहरूभन्दा सानातिना र छरिएका आयोजनाहरू
धेरै छन्, जसले बजेटको प्रभावकारिता घटाउँछ र कार्यान्वयनमा थप
जटिलता ल्याउँछ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने केही घोषणाहरू (जस्तै: आईटी क्षेत्रमा कर छुट, स्टार्टअप
प्रोत्साहन) गरे पनि, समग्रमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार र झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई
सरलीकरण गर्ने ठोस योजनामा कमी देखिन्छ। उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र प्रक्रियागत जटिलताले
निजी क्षेत्र अझै पनि उत्साहित हुनसकेको छैन। व्यापार घाटा घटाउनका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा बजेटले अपेक्षित जोड दिन सकेको छैन। परम्परागत निर्यातमा मात्रै निर्भरता र नयाँ उत्पादन
तथा बजारको खोजीमा पर्याप्त पहल नदेखिनु कमजोरी हो। बजेट विनियोजनमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न र दुर्गम क्षेत्रका
आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो पनि आउन सक्छ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौती र जोखिमहरू छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक दाउपेचले बजेटका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र सफल कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन सक्छ। बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। यदि यी पक्षहरू कमजोर रहेमा विनियोजित बजेटको दुरुपयोग हुनसक्ने र विकास कार्यहरू प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। कमजोर आर्थिक गतिविधि, न्यून करको दायरा र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साले १.३१५ खर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती खडा गर्छ। लगातार बढ्दो ऋणको भारले सरकारको वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। ब्याज भुक्तानीमै ठूलो रकम जाने हुनाले विकासका लागि कम रकम मात्र बाँकी रहन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर छ। यदि रेमिट्यान्समा कमी आयो वा आयातमा अप्रत्याशित वृद्धि भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ, जसले समग्र बजेट कार्यान्वयनमा असर पार्छ।
सकारात्मक पक्ष
यस
बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। पुँजीगत खर्चको अंश केही बढेको छ, जुन सकारात्मक मानिन्छ। यदि यो खर्च प्रभावकारी
रूपमा भयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। नेपाललाई उच्च र दिगो आर्थिक
वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ। ६% को
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेटको आकार बढाउनु स्वाभाविक मानिन्छ, किनकि यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी घटाउन
मद्दत गर्छ। पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानीको खाँचो छ। यी आवश्यकताहरू
पूरा गर्न बजेटको आकार बढाउनु आवश्यक हुन्छ। सूचना प्रविधि (IT), पर्यटन, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा नेपालमा ठूलो सम्भावना छ। बजेटले यी
क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोले दीर्घकालमा स्रोत परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, यी सबै कुरा
व्यवहारिक रूपमा सफल होलान् वा नहोलान्, त्यो
भने कुर्नु नै पर्ला।
समग्रमा, २०८२/८३ को बजेटको आकार नेपालको आवश्यकताको सापेक्षतामा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि, आर्थिक क्षमता र विगतको कार्यान्वयनको आधारमा यसको व्यावहारिकतामा केही चुनौतीहरू छन्। यदि सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्यो, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्यो, र नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै सुशासनमा जोड दियो भने मात्रै यो बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ र यसको आकारलाई व्यावहारिक मान्न सकिन्छ। अन्यथा, यो बजेट पनि विगतका बजेटहरू जस्तै लक्ष्यमा चुक्ने जोखिम रहन्छ।
