सरकारको कमजोर ब्यावस्थापन
विश्व अहिले कोरोनाको महामारिले आक्रान्त भै रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अरुको सिको गर्नु भन्दा आफुसँग भएको श्रोत साधनको सही सदुपायोग गर्दै त्यस्को ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर सरकार न अरुको सुन्ने न आफु ब्यावस्थापन गर्न सक्षम देखियो । स्वास्थ्य सामग्रीहरुको खरिद प्रकारण होस वा ब्यापक PCR चेकको मागले होस सरकार सधै विवाद मा रही रह्यो । अर्को लकडाउन गर्ने हतारो गर्यो सरकार जुन बेला नेपाल म सक्रीय सक्रमित जम्मा १ जना मात्र थियो । यदी हामीले सही ब्यावस्थापन गर्न सकेको भए अहिले नेपाल कोरोना मुक्त भै सक्थ्यो , यस्को म केहि उदाहरन पनि प्रस्तुत गर्छु ।
सरकार कती लाचार हो वा भ्रस्टाचारमा लिप्त त्यो त मलाई जान्कारी भएको कुरा होईन तर सरसर्ती हेर्दा सामान्य मान्छेले पनि अनुमान लगाउने कुरा भनेको यो भ्रस्टाचार नै हो । म पनि त्यही सामान्य नेपाली नगरिकता बोकेको नेपाली नागरिक नै हो । त्यो हुलामा म पनि सामेल भएको छु । आखिर अहिले ४५०० मा गर्न सकिने PCR र पहिले किन ५५०० तोकियो ? के ४५०० पनि सही हो त के त्यो महँगो भएको होईन । विस्वमा नेपाल मात्र यस्तो मुलुक होला जहाँ स्वास्थ्य सबै भन्दा महँगो छ । आखिर अहिले महामारिको वेला सरकारले अनुदान दिएर PCR सस्तो गर्नु पर्नेमा मुनाफा खाऊ भनेर मुल्य तोक्छ । आखिर नाफा सहित ४५०० मा गर्न सकिने PCR प्राइभेट हस्पिटलहरुलाई कर छुट दिने गरी PCR गर्न लगाउँनु पर्थ्यो त्यो सस्तो भएको भए ५०% मानीस आफैले पैसा तिरेर PCR गर्थे त्यस्ले राज्यलाई आर्थीक बोझ कम हुन्थ्यो । भने PCR को दायरा फरकिलो पनि हुने थियो ।
नेपाल मा संक्रमणको सन्ख्या १ भएको र बाहीर कतै संक्रमण नफैलिएको अवस्था थियो । पहिले व्यासथापकिय कमजोरी त्यो बेला लकडाउन गर्यो । त्यो बेला १ महिना खोलेर जती नेपालीहरु नेपाल आउन चाहन्थे उनिहरुलाई नेपाल आउन दिएर र नेपालमा रहेका विदेसी आफ्नो देश फर्किन चाहन्थे पठाको भए हुन्थ्यो , त्यो गरिएन । अब हिसाब गरी हेरौ है त । अहिले सरकारले तोकेकेको नाफा सहितको PCR चेकको मुल्य प्रती ब्यक्ती रु ४५०० । यदी त्यो वेला देश बहिर बाट नेपाल आउने अत्यधिक सन्ख्या २० लाख । हाम्रो राज्य ले भन्ने गरेको को क्वारेन्टआइन पुगेन भन्छ । आखिर स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाको भए त्यो त्यती ठुलो कुरा थिएन । यदी २० लाख लाई ४५०० को हिसाब ले PCR ३ पटक गरेको भए पनि ६० लाख लाई ४५०० ले गुणा नै गर्दा जम्मा २७ अर्ब लाग्दो रहेछ यस्मा नाफा कम राखेर सरकारले गर्दा ५० प्रतिसत सम्म कम मुल्य पर्न सक्थ्यो । त्यो भएको भए लग्भाग १४ अर्ब खर्च लाग्थ्यो भने मसलन्द खर्च यदी स्थानिय सरकारलाई दिएको भए त्यती धेरै हुने थिएन ।
आखिर हामी ६ महिना सम्म कहिले कस्तो बन्द त कहिले कस्तो बन्द गर्दै बस्यो ब्यवस्थापकिय कमजोरी हेर्दै हेरेनौ । हामी एउटा घर चलाउनलाई त कती कुरा सोचेर बस्नु पर्ने हुन्छ भने राज्य सन्चालन मा यस्तो कमजोरी ले चल्छ ? हाम्रो राज्य को ब्यवस्थापन राम्रो भएको भए नेपाल ा कोरोना भन्ने चिज उहिले उन्मुलन भैइ सक्ने थियो तर विडम्बना त्यो न भयो न अब हुने वाला छ । प्राभेट हस्पिटलले PCR चेक गर्न मानेन सरकारले भन्न मिल्छ ? त्यही सरकारले दिएको स्विकृती ले संचालन भएको होईन सरकारलाई सघाउन नसक्ने लाई कमाऊन मात्र दिने हो ? यो कस्तो ब्यबस्थापन हो ? कानुन छैन भने कानुन बनाएर कार्वाही गर्ने होईन र ? हो यस्मा त्यस्ता हस्पिटलको मात्र दोश देख्नु पनि हुँदैन किन कि न सरकारले अनुदान दिएको छ न सरकारको तर्फवाट आश्वासन नै के गरुन त उनि हरु २ दिन बच्ने रहर कस्लाई हुँदैन ? अब पनि यदी PCR लाई ब्यापक बनाउन सक्यो र सन्क्रमितलाई ब्यबस्थापा गर्न सक्ने हो भने अहिले पनि सजिलै कोरोना जित्न सक्ने मैले देखेको छु किनकी हामी माझ आज पनि सकृय सन्क्रमित सन्ख्या त्यती धेरै छैन । के हामी सक्षम छैनौ त्यती गर्न ?
